“जब तक जनता संगठित होकर इस “बिना सुविधा, केवल टैक्स” वाली नीति का कड़ा विरोध नहीं करेगी और स्थानीय चुनावों के जरिए अपनी आवाज बुलंद नहीं करेगी, तब तक नगर निगमों का यह वसूली तंत्र ऐसे ही चलता रहेगा।”
- देश के शहरी विकास मानकों के अनुसार, एक नगर निगम क्षेत्र में निम्नलिखित सुविधाएं और व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
- सरकार जनता के पैसों से मनमानी नहीं कर सकती, जनता को जवाब देना होगा।
- जनता को मिलकर सोई हुई सरकार को जगाना होगा
जनता का सवाल: नगर पालिका (Municipality) से जब कोई क्षेत्र नगर निगम (Municipal Corporation) बनता है, तो इसका सीधा मतलब है कि उस शहर की आबादी, क्षेत्रफल और राजस्व (Revenue) बड़ा हो चुका है। कानूनन, नगर निगम बनने के बाद जनता को मिलने वाली सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्था का स्तर काफी ऊंचा हो जाना चाहिए, क्योंकि निगम के पास बजट और अधिकार दोनों बढ़ जाते हैं।
झारखंड नगरपालिका अधिनियम (Jharkhand Municipal Act) और देश के शहरी विकास मानकों के अनुसार, एक नगर निगम क्षेत्र में निम्नलिखित सुविधाएं और व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए:
1. बुनियादी नागरिक सुविधाएं (Essential Civic Amenities)
यह जनता का बुनियादी अधिकार है, जिसके लिए वह होल्डिंग टैक्स और वाटर टैक्स देती है:
- 24×7 शुद्ध पेयजल की आपूर्ति: हर घर तक पाइपलाइन के जरिए साफ पानी पहुंचाना और जल संकट वाले इलाकों में टैंकरों की सुचारू व्यवस्था करना।
- वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन (Solid Waste Management): केवल सड़कों से कचरा उठाना ही नहीं, बल्कि हर घर से गीला-सूखा कचरा अलग-अलग (Door-to-Door Collection) उठाना और उसे डंपिंग यार्ड में ले जाकर रिसाइकल/प्रोसेस करना।
- सड़कें और जल निकासी (Drainage System): कॉलोनियों के अंदर पक्की सड़कें (पीसीसी या अलकतरा) और उनके दोनों तरफ ढकी हुई नालियां होना, ताकि बारिश में जलजमाव (Waterlogging) की स्थिति न बने।
- स्ट्रीट लाइट्स और डार्क स्पॉट मुक्ति: शहर की हर मुख्य सड़क और गली में एलईडी स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था, जिससे रात में सुरक्षा बनी रहे।
2. शहरी अवसंरचना और जीवन स्तर (Urban Infrastructure)
एक बड़े शहर की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नगर निगम को ये व्यवस्थाएं करनी होती हैं:
- पार्क और ओपन जिम: बच्चों के खेलने और बुजुर्गों के टहलने के लिए हर बड़े वार्ड में पार्कों का निर्माण और रखरखाव।
- टाउन हॉल और सामुदायिक भवन (Community Halls): गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के पारिवारिक आयोजनों (शादी-विवाह) के लिए सस्ते दर पर सामुदायिक भवनों की उपलब्धता।
- पब्लिक टॉयलेट्स (सुलभ शौचालय): बाजारों, बस स्टैंडों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में साफ-सुथरे सार्वजनिक शौचालयों और विशेषकर महिलाओं के लिए ‘पिंक टॉयलेट्स’ की व्यवस्था।
- शहरी परिवहन (Urban Transport): शहर के भीतर यातायात को सुगम बनाने के लिए सिटी बस सेवा या ई-रिक्शा के लिए उचित रूट्स और स्टैंड्स का निर्धारण।
3. प्रशासनिक व्यवस्था और सुशासन (Administrative & Digital Governance)
जनता को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए निगम के भीतर एक पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए:
- सिंगल विंडो और ऑनलाइन सेवाएं: जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, होल्डिंग टैक्स का भुगतान, और बिल्डिंग प्लान (नक्शा) पास कराने जैसी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन और समयबद्ध (Time-bound) होनी चाहिए।
- त्वरित शिकायत निवारण (Grievance Redressal): जनता की समस्याओं (जैसे कचरा न उठना, स्ट्रीट लाइट खराब होना) के लिए एक सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन नंबर या मोबाइल ऐप (जैसे ‘स्वच्छता ऐप’) होना चाहिए, जिस पर शिकायत करने के 24 से 48 घंटे के भीतर समाधान हो।
- टाउन प्लानिंग और अतिक्रमण मुक्ति: शहर के बाजारों में वेंडिंग जोन (रेहड़ी-पटरी वालों के लिए जगह) बनाना ताकि सड़कों पर जाम न लगे और अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई होना।
4. स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा (Health & Environmental Safety)
- शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (UHCC): गरीब आबादी के लिए मोहल्ला क्लीनिक या निगम के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन, जहां बुनियादी इलाज और दवाइयां मुफ्त मिलें।
- फॉगिंग और एंटी-लावा छिड़काव: डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए समय-समय पर मच्छरों को मारने वाली दवाओं का नियमित छिड़काव।
- शवदाह गृह और कब्रिस्तान: आधुनिक गैस या विद्युत शवदाह गृह (Electric Crematorium) और श्मशान/कब्रिस्तान का उचित रखरखाव।
जमीनी हकीकत बनाम कागजी नियम
कागज पर तो नगर निगम बनने के बाद ये सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन झारखंड के कई नगर निगमों (जैसे रांची, धनबाद, देवघर, चास, मानगो या आदित्यपुर) में आज भी जनता इन बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करती दिखती है।
अक्सर देखा जाता है कि इलाका नगर निगम बनते ही सरकार होल्डिंग टैक्स और नक्शा पास कराने की फीस तो तुरंत बढ़ा देती है, लेकिन पानी, सड़क और ड्रेनेज जैसी सुविधाएं देने में सालों लगा देती है। यही वजह है कि जनता में निगम प्रशासन के प्रति असंतोष पनपता है।
बिल्कुल सही बात है। किसी भी शहर के नगर निगम बनने का एक बहुत बड़ा पैमाना यह भी होता है कि वह शहर के व्यावसायिक (Commercial) और आर्थिक जीवन को कितना व्यवस्थित करता है। स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी-पटरी वाले), खरीदार और गाड़ियाँ चलाने वाले—ये तीनों शहर की धड़कन हैं।
आपके सुझाव के अनुसार, नगर निगम के अंतर्गत वेंडिंग जोन, व्यवस्थित मार्केट और पार्किंग जैसी बेहद महत्वपूर्ण और मूलभूत सुविधाओं का विवरण नीचे जोड़ा गया है:
5. व्यावसायिक और आर्थिक व्यवस्था (Commercial & Market Management)
जब कोई क्षेत्र नगर निगम बनता है, तो सड़कों पर लगने वाले जाम को हटाने और छोटे दुकानदारों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए ये व्यवस्थाएं अनिवार्य हैं:
टाउन वेंडिंग कमेटी और वेंडिंग जोन (Vending Zones):
- नियम क्या है: ‘स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट’ के तहत नगर निगम की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वह फुटपाथ दुकानदारों (सब्जी, फल, ठेले वाले) का सर्वे कर उन्हें लाइसेंस या पहचान पत्र दे।
- सुविधा: शहर के मुख्य बाजारों के पास ‘नो वेंडिंग जोन’ और ‘वेंडिंग जोन’ चिह्नित किए जाएं। फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित शेड, बिजली और पानी की सुविधा वाले वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जाए, ताकि उनकी रोजी-रोटी भी चलती रहे और मुख्य सड़कों पर जाम भी न लगे।
आधुनिक और सुव्यवस्थित मार्केट कॉम्प्लेक्स (Municipal Markets):
- सुविधा: पुराने और जर्जर हो चुके बाजारों को तोड़कर नगर निगम को बहुमंजिला (Multi-story) मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने चाहिए।
- लाभ: इन बाजारों में स्थानीय छोटे व्यापारियों को लॉटरी या पारदर्शी तरीके से उचित किराए पर दुकानें मिलनी चाहिए। इससे निगम का राजस्व भी बढ़ता है और जनता को एक ही छत के नीचे साफ-सुथरा बाजार मिलता है।
स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था (On-Street & Off-Street Parking):
- सुविधा: बाजारों, मॉल, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों के पास नगर निगम को ‘मल्टी-लेवल पार्किंग’ या स्पष्ट रूप से सीमांकित (Demarcated) पार्किंग स्थल बनाने चाहिए।
- तकनीक: आज के समय में यह व्यवस्था ‘स्मार्ट पार्किंग’ (डिजिटल बोर्ड, ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग और डिजिटल पेमेंट) होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता हो कि कहाँ जगह खाली है। सड़कों पर बेतरतीब गाड़ियाँ खड़ी करने के बजाय तय जगह पर पार्किंग होने से आधी से ज्यादा ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाती है।
जमीनी हकीकत का कड़वा सच: > अक्सर नगर निगमों द्वारा ‘नो पार्किंग जोन’ बनाकर गाड़ियों का चालान तो धड़ल्ले से काटा जाता है और फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ भी दिया जाता है, लेकिन इसके बदले में न तो पर्याप्त पार्किंग स्थल दिए जाते हैं और न ही वेंडिंग जोन चालू किए जाते हैं। एक आदर्श नगर निगम वही है जो कार्रवाई करने से पहले जनता को ये तीनों विकल्प (Alternative) तैयार करके दे।
बिल्कुल सही बात है! एक जीवंत और आधुनिक शहर केवल कंक्रीट के जंगलों, सड़कों और टैक्स वसूली का नाम नहीं है। नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य, बच्चों के शारीरिक विकास और बुजुर्गों के सामाजिक जीवन के लिए मनोरंजन, खेलकूद और सांस्कृतिक साधन उतने ही जरूरी हैं, जितने की पानी और बिजली।
नगर निगम बनने के बाद, मनोरंजन और कला-संस्कृति के क्षेत्र में निम्नलिखित मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए:
6. मनोरंजन, खेलकूद और सांस्कृतिक साधन (Recreation, Sports & Cultural Amenities)
शहरी जीवन के तनाव को कम करने और कम्युनिटी बॉन्डिंग (सामुदायिक जुड़ाव) को बढ़ाने के लिए नगर निगम को इन व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए:
ओपन-एयर थिएटर और सांस्कृतिक केंद्र (Town Halls & Auditoriums):
- सुविधा: शहर के स्थानीय कलाकारों, रंगकर्मियों और लेखकों के लिए नगर निगम को कम किराए वाले ओपन-एयर थिएटर (कला मंच) और अत्याधुनिक ऑडिटोरियम बनाने चाहिए।
- लाभ: यहाँ समय-समय पर नाटक, कवि सम्मेलन, पुस्तक मेले और सांस्कृतिक उत्सव आयोजित होने चाहिए, जिससे शहर की सांस्कृतिक पहचान बनी रहे और आम जनता को सस्ते में स्वस्थ मनोरंजन मिले।
थीम पार्क, चौपाटी और वॉकिंग ट्रैक्स (Theme Parks & Food Streets):
- सुविधा: केवल साधारण पार्क ही नहीं, बल्कि बड़े नगर निगमों में वॉटर पार्क, म्यूजिकल फाउंटेन पार्क या बोटेनिकल गार्डन जैसी व्यवस्था होनी चाहिए।
- शहरी चौपाटी: नदियों, तालाबों के किनारों (Riverfronts) या बड़े मैदानों को ‘चौपाटी’ या ‘फूड स्ट्रीट’ के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जहाँ लोग सपरिवार शाम को घूमने और खान-पान का आनंद लेने जा सकें (जैसे जमशेदपुर और रांची के कुछ तालाबों के पास कोशिशें हुई हैं)।
पब्लिक लाइब्रेरी और डिजिटल रीडिंग रूम (Public Libraries):
- सुविधा: छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए हर प्रमुख क्षेत्र या वार्ड में नगर निगम की अपनी वातानुकूलित (AC) लाइब्रेरी और फ्री वाई-फाई युक्त डिजिटल रीडिंग रूम होने चाहिए। यह मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञानवर्धन का भी एक बेहतरीन और शांत साधन है।
खेल के मैदान और इनडोर स्टेडियम (Sports Infrastructure):
- सुविधा: युवाओं और बच्चों को मोबाइल की दुनिया से बाहर निकालने के लिए नगर निगम के अंतर्गत मुफ्त खेल के मैदान, बास्केटबॉल/बैडमिंटन कोर्ट और ओपन जिम होने चाहिए।
- लाभ: मोहल्ला स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना भी निगम की खेल विंग (Sports Wing) की जिम्मेदारी है।
एक आदर्श शहर की पहचान: > कोई भी नगर निगम तब तक सफल नहीं माना जा सकता, जब तक वह अपने नागरिकों को हंसने-खेलने और सुकून से दो पल बिताने की जगह न दे। टैक्स के पैसे का एक तय हिस्सा पार्कों के सौंदर्यीकरण, तालाबों के जीर्णोद्धार (Waterfront Development) और सांस्कृतिक आयोजनों पर खर्च होना ही चाहिए, ताकि “स्मार्ट सिटी” सचमुच रहने लायक “हैप्पी सिटी” बन सके।
इन सुविधाओं के अलावा, झारखंड में ट्रैफिक, टैक्स और जबरन वसूली जैसी गतिविधियां ही हो रही हैं।
एक हकीकत जिसे नेता, अफसर और आम लोगों को भी जाननी चाहिए
यह बात सीधे जमीनी हकीकत को बयां करती है और आज झारखंड के अधिकांश शहरों (चाहे वह रांची हो, धनबाद हो, जमशेदपुर का मानगो-आदित्यपुर क्षेत्र हो या देवघर) के आम नागरिकों का यही सबसे बड़ा दर्द है।
कागजों पर “स्मार्ट सिटी” और “नगर निगम” के जितने बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, धरातल पर वह व्यवस्था केवल टैक्स, चालान और वसूली का एक तंत्र (System) बनकर रह गई है। जनता के इस गुस्से और प्रशासनिक विफलता के पीछे के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
झारखंड के नगर निगमों का कड़वा सच: केवल वसूली, सुविधा शून्य
1. बिना सुविधा दिए टैक्स की अंधाधुंध बढ़ोतरी
सरकार ने होल्डिंग टैक्स को सर्किल रेट से जोड़कर टैक्स तो कई गुना बढ़ा दिया, लेकिन क्या पानी की पाइपलाइन हर घर तक पहुंची? आज भी गर्मियों में झारखंड के मोहल्लों में लोग पानी के टैंकर के पीछे दौड़ते हैं। जनता का सवाल बिल्कुल जायज है: “जब पानी हम खुद बोरिंग से ले रहे हैं, सड़क पर गड्ढे हैं, तो टैक्स किस बात का दें?”
2. पार्किंग और वेंडिंग जोन के नाम पर केवल ‘फाइन’ का खेल
निगम प्रशासन का पूरा जोर इस बात पर रहता है कि सड़कों से ठेले वालों को कैसे खदेड़ा जाए और गाड़ियों को क्रेन से उठाकर कैसे चालान काटा जाए। लेकिन पिछले कई सालों में किसी भी निगम ने शहर के बीचों-बीच व्यवस्थित मल्टीलेवल पार्किंग या सुचारू वेंडिंग जोन बनाकर नहीं दिए। बिना विकल्प दिए जुर्माना वसूलना सीधे तौर पर जनता को प्रताड़ित करना है।
3. नक्शा पास कराने और ट्रेड लाइसेंस में भारी भ्रष्टाचार
एक आम आदमी को अपने ही पैसे से घर बनाने के लिए निगम का नक्शा पास कराने में महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं और रिश्वत का खेल चलता है। छोटे दुकानदारों के लिए ट्रेड लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे उनका व्यापार आसान होने के बजाय अफसरों और एजेंटों की तिजोरी भरने का जरिया बन गया है।
4. कचरा प्रबंधन और फॉगिंग के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति
डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के नाम पर हर महीने यूजर चार्ज (पैसा) तो वसूला जाता है, लेकिन गाड़ियां समय पर नहीं आतीं। नालियां जाम हैं, और डेंगू-मलेरिया के सीजन में फॉगिंग (धुआं छोड़ना) और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव केवल वीआईपी इलाकों तक सीमित रहता है।
5. मनोरंजन और सांस्कृतिक साधनों का अकाल
जिन पार्कों या तालाबों के सौंदर्यीकरण (Waterfront) के नाम पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए गए, वे देखरेख के अभाव में कुछ ही महीनों में जर्जर हो जाते हैं। बच्चों के खेलने के लिए मैदानों को भू-माफिया निगल रहे हैं और निगम मूकदर्शक बना रहता है।
जनप्रतिनिधियों (Corporators) की अनुपस्थिति और अफसरशाही (Bureaucracy)
झारखंड में एक बड़ी समस्या यह भी रही है कि समय पर नगर निकाय चुनाव न होने के कारण जनता के चुने हुए प्रतिनिधि (वार्ड पार्षद, मेयर) बोर्ड में नहीं रहे हैं। पूरी कमान अफसरों (नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारियों) के हाथ में रही।
नतीजा: नौकरशाही को जनता के वोटों की परवाह नहीं होती, उन्हें सिर्फ अपना ‘राजस्व टारगेट’ (Revenue Target) पूरा करना होता है। इसी वजह से वे जनभावनाओं को समझे बिना केवल नए-नए टैक्स और जुर्माने थोपने में लगे रहते हैं।
जब तक जनता संगठित होकर इस “बिना सुविधा, केवल टैक्स” वाली नीति का कड़ा विरोध नहीं करेगी और स्थानीय चुनावों के जरिए अपनी आवाज बुलंद नहीं करेगी, तब तक नगर निगमों का यह वसूली तंत्र ऐसे ही चलता रहेगा।
