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नामदा बस्ती के क़रीब 100 बस्तियों में पेयजल आपूर्ति बंद. जमशेदपुर में टाटा स्टील जैसी मशहूर संस्था के तहत भी स्थिति में सुधार नहीं है और अधिकारी ज़िम्मेदारी लेने से भागते हैं. – विधायक सरयू राय

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On: August 19, 2023 4:51 PM
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THE NEWS FRAME

जमशेदपुर  |  झारखण्ड 

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जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने नामदा बस्ती के क़रीब 100 बस्तियों में पेयजल आपूर्ति बंद होने तथा जोजोबेडा सहित कतिपय अन्य बस्तियों में पेयजल आपूर्ति का प्रेसर कम होने एवं अनियमित होने की बस्तीवासियों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए टाटा स्टील युआईएसएल के प्रबंध निदेशक और महाप्रबंधक पेयजल से दूरभाष पर वार्ता किया और स्थिति को पूर्ववत बहाल करने के लिए कहा.

श्री राय, जो कि इंदौर नगर निगम की सफ़ाई एवं पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए दो दिन से मध्य प्रदेश में हैं, ने टीएसयुआईएसएल के अधिकारियों से फ़ोन पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि कहीं भी आपूर्ति बाधित नही है. उन्होने आश्चर्य व्यक्त किया कि अपलोगों को ज़मीनी वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं होना घोर चिंता का विषय है और दर्शाता है कि इस बारे में प्रबंधन गंभीर नहीं है.

श्री राय ने कहा कि नामदा बस्ती , जोजोबेडा आदि बस्तियों के लोग पानी का वैध कनेक्शन लेना चाहते हैं. इसके लिए आवेदन किया है पर कनेक्शन देने मे देरी हो रही है. मैंने इन अधिकारियों से अनेको बार कहा है और वे बातचीत के दौरान इसपर राज़ी भी हो जाते हैं कि जब तक कनेक्शन वैध नहीं होता है तब तक आपूर्ति जारी रहेगी. पर बीच बीच में इसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है. बस्तीवासी परेशान होते हैं और कंपनी के अधिकारी अनभिज्ञात व्यक्त करते है. ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है इसका खुलासा होना चाहिए.

श्री राय ने कहा कि इंदौर में नगर निगम सरकार के अधीन है इसके बावजूद वहाँ कि व्यवस्था देखकर मैं दंग रह गया. परंतु जमशेदपुर में टाटा स्टील जैसी मशहूर संस्था के तहत भी स्थिति में सुधार नहीं है और अधिकारी ज़िम्मेदारी लेने से भागते हैं. कंपनी को आश्वस्त करना होगा कि किसी भी स्थिति में बस्तियों में जलापूर्ति बंद नहीं होगी. यह ज़िम्मेदारी कंपनी की है कि अवैध कनेक्शन वैध किये जाए. बस्तीवासी इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हूँ. मैं स्वयं इस हेतु तत्पर रहता हूँ.

जिस तरह कंपनी मोहरदा जलापूर्ति के अवैध कनेक्शन के लिये अभियान चला रही है उसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी पहल करे, नागरिक सुविधाओं का विस्तार करें और इसे विश्वसनीय बनाए.

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