राँची | झारखण्ड
एचईसी के बेहतर प्रबंधन एवं आर्थिक सुदृढ़ीकरण हेतु सौंपा 12 सूत्री मांग पत्र/सुझाव
एच.ई.सी. बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति के संयुक्त बैनर तले एच.ई.सी. के आठ श्रमिक संघ जिसमें हटिया मजदूर युनियन (सीटू), हटिया मजदूर लोकमंच, हटिया प्रोजेक्ट वकर्स यूनियन (इंटक) एच.ई.सी.लि. श्रमिक कर्मचारी यूनियन, हटिया कामगार यूनियन (एआईटीयूसी) एच.ई.सी. श्रमिक संघ, जनता मजदूर यूनियन, एच.ई.सी. सप्लाई संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने जमशेदपुर के विधायक, सरयू राय से आज दोपहर उनके सरकारी आवास में मिले। सभी श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधियों ने श्री राय को अपनी पीड़ा बताई और अपने संघर्ष में मज़दूरों की आवाज बनने हेतु अनुरोध किया।
सरयू राय ने एच.ई.सी. बचाओ मजदूर जनसंघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उनसे कहा कि आपकी मांगे वाजिब है और मजदूरों को उनका हक दिलाने हेतु मैं हरसंभव प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को वे भारी उद्योग मंत्रालय की समिति या अन्य संबंधित विभागों के मंत्रियों/सचिवों से या उचित स्थान पर उठायेंगे। एचईसी के सभी यूनियन के पदाधिकारियों और मानद सदस्यों का मानना है कि श्री सरयू राय के जुड़ने से उनकी चिरपरिचित मांगों को नई धार मिलेगी और उनके समक्ष उत्पन्न जीविकोपार्जन की समस्या का अतिशीघ्र निदान होगा।
एचईसी के सभी यूनियनों का संयुक्त मांग/सुझाव निम्नलिखित हैं:-
1. वेतन भुगतानः 18 महीने से अधिक समय से एच.ई.सी. के कामगारों का मासिक देय वेतन का भुगतान लंबित है उसे अविलंम्ब भुगतान किया जाए।
2. चिकित्सा बीमाः कामगारों (स्थायी और अस्थायी) के चिकित्सा बीमा का नवीकरण करना, क्योंकि वे काम पर आ रहें हैं पर वे सभी जोखिम के दायरे में है और उनका सुरक्षा कवच खत्म हो गया है।
3. संविदा कामगारों का अवधि विस्तारः संविदा कामगारों के अनुबंध परिपत्र को समयावधि विस्तार करे। जो सादा कागज में उपस्थिति दर्ज कर रहें हैं। वे अपनी हाजिरी बही में उपस्थिति दर्ज कर सकें। जिससे उनके द्वारा दिया गया कालखंड का उचित भुगतान हो सकें
4. श्रमिकों को स्कुल की सुविधाः एच.ई.सी. क्षेत्र में या उनके अनुबंध में संचालित सभी शैक्षणिक विद्यालयों में एच.ई.सी. कामगारों के बच्चों को रियायत दर पर एडमिशन लिया जाए। कामगार श्रमिकों के बच्चे जो शहर के दूसरे विद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं उनके शैक्षणिक शुल्क जमा नहीं होने के कारण आने वाले परेशानियों से बचाने के लिए एच.ई.सी. प्रबंधन गारंटी प्रपत्र निकाले, क्योंकि 18 महीने से वेतन का भुगतान लंबित है।
5. कामगार भोजनालयः कैन्टीन को पुनः चालू किया जाए ताकि डयुटी पर आने वाले कामगारों को उनके मौलिक अधिकार जो लेबर विभाग के अतंर्गत वांछित है वो मिल सकें।
6. कार्यरत कर्मचारियों के लिए लीज में पुनः क्वार्टरों के आवंटन का सर्कुलर निकाले। एच.ई.सी. प्रबंधन भारी उद्योग मंत्रालय को इसके लिए जरूरी प्रस्ताव भेजे। साथ ही पुराने आवंटित क्वार्टरों का भी आज के बाजार भाव से मुल्यदर तय किया जाए, ताकि कंपनी के आय में वृद्धि हो सके।
7. टाउनशिपः लीज पर दिये गये एच.ई.सी. के जमीन, टाउनशीप एवं अन्य संसाधनों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुल्य निर्धारण करके दर तय किया जाए और आयवृद्धि किया जाए। साथ ही एचईसी स्वयं नया टाउनशिप बनाये और उसे पट्टा में देकर अपने संसाधनों का उचित उपयोग करे।
8. बैंक गारंटीः एच.ई.सी. के पास जो 1000 करोड़ का कार्यादेश है उसे समय पर पुरा करने के लिए कार्यशाील पूंजी (रूपया 100 करोड़ का) के रूप में गारंटी पत्र (पूर्व की तरह) केन्द्र सरकार बैंको को दे ताकि वहाँ से पैसा मिल सके और कार्यादेशों की आपूर्ति समयावधि के अन्दर हो सके।
09. आधुनिकीकरण और विस्तारीकरणः एच.ई.सी. का आधुनिकीकरण किया जाए।
10. तय राशि का भुगतानः कामगारों को प्रत्येक माह जीवनयापन हेतु एक तय राशि का भुगातन किया जाए, जिससे उनके आगे भुखमरी की स्थिति पैदा नहंी हो और वे अपने मुलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।
11. निविदा में प्राथमिकताः केन्द्र सरकार और राज्य सरकार अपने विभाग और पी.एस.यु. के निविदाओं में भाग लेने के लिए एच.ई.सी. को निविदा प्रक्रिया में विशेष रियायत प्रदान करे।
12. स्थायी अधिकारियों का नियोजनः केन्द्र सरकार का भारी उद्योग मंत्रालय एचईसी के प्रबंध निदेशक और अन्य अधिकारियों की स्थायी नियुक्ति करें, ताकि नीतिगत निर्णय लेने में कठिनाई न हो। वर्तमान अधिकारियों के पदोन्नति में जो बाधाएं, विषमतायें और जटिलतायें हैं उसे दूर किया जाए।
बैठक में धर्मेंन्द्र तिवारी, पी.एन. सिंह, आशीष शीतल मुण्डा, भवन सिंह, रामकुमार नायक, गिरिश चौहान, राम सुन्दर स्वांसी, अर्जुन रविदास, हरिराम रजवार, महेंन्द्र कुमार, राजकुमार शाही, प्रेम शंकर साहू तथा अशोक कुमार सिन्हा आदि उपस्थित थे।
