जनहित के कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने पर जोर
जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की महत्वपूर्ण बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सांसद Bidyut Baran Mahato ने की। बैठक में जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ग्रामीण विकास, कृषि तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। सांसद ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सभी विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति देने का निर्देश दिया।
यातायात पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल
बैठक के दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने यातायात पुलिस की कार्यशैली को लेकर चिंता जताई। विभिन्न क्षेत्रों में वाहन जांच अभियान के दौरान आम लोगों को हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया गया। जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि वाहन जांच के दौरान पुलिस संवेदनशीलता, पारदर्शिता और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाए ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो।
बिजली व्यवस्था सुधारने के निर्देश
विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि सभी उपभोक्ताओं के मीटर की नियमित रीडिंग और समय पर बिलिंग सुनिश्चित की जाए। खराब ट्रांसफॉर्मरों को त्वरित रूप से बदलने और बिजली संबंधी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि गर्मी के मौसम में लोगों को राहत मिल सके।
जर्जर स्कूल भवनों को हटाने का आदेश
शिक्षा विभाग एवं भवन निर्माण विभाग को जिले के जर्जर और अनुपयोगी विद्यालय भवनों को एक सप्ताह के भीतर ध्वस्त करने की कार्रवाई करने को कहा गया। साथ ही सरकारी स्कूलों में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बेंच-डेस्क की कमी दूर करने, चारदीवारी निर्माण तथा आवासीय विद्यालयों में नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
आरटीई सीटों और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा
बैठक में निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत उपलब्ध रिक्त सीटों की जानकारी भी ली गई। अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को इसकी सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रतिदिन पारा मेडिकल स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया।
शिलान्यास और उद्घाटन में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी अनिवार्य
उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि किसी भी विकास योजना के शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए तथा शिलापट्ट पर उनके नामों का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही प्रखंड स्तरीय बैठकों में सभी विभागों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण का मुद्दा प्रमुखता से उठा
बैठक में शहरी क्षेत्रों की सरकारी भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण के मामलों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को सरकारी जमीनों की पहचान कर सूचना बोर्ड लगाने, खाली पड़ी भूमि पर पार्क एवं खेल मैदान विकसित करने तथा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जुगसलाई स्थित शिव घाट, सर्कस मैदान और मानगो क्षेत्र की सरकारी जमीनों से जुड़े मामलों को विशेष रूप से उठाया गया।
अवैध प्लॉटिंग और बहुमंजिला भवनों की होगी जांच
पोटका विधानसभा क्षेत्र सहित करनडीह और आसपास के क्षेत्रों में बिना अनुमति प्लॉटिंग कर भूमि बिक्री तथा नक्शा स्वीकृति के बिना बहुमंजिला भवन निर्माण की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने गंभीर रुख अपनाया। मामले की जांच का जिम्मा उप विकास आयुक्त (डीडीसी) को सौंपा गया है।
पीडीएस दुकानों की अनियमितता पर सख्ती
जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के समय पर नहीं खुलने और राशन की कथित कालाबाजारी का मामला भी बैठक में उठा। संबंधित अधिकारियों को जांच कर दोषी दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
जेपी सेतु बस स्टैंड की सुविधाओं में सुधार होगा
मानगो स्थित जेपी सेतु बस स्टैंड में पेयजल, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी जनप्रतिनिधियों ने उठाया। इस पर संबंधित अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सड़क परियोजनाओं के प्रभावित रैयतों को जल्द मिलेगा मुआवजा
बैठक में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के बदले किसानों और रैयतों को मुआवजा भुगतान में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की गई। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा कर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
किसानों के बकाया भुगतान पर भी हुई चर्चा
धान अधिप्राप्ति के तहत किसानों के लंबित भुगतान का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठा। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को मुख्यालय स्तर पर समन्वय स्थापित कर किसानों का बकाया भुगतान जल्द से जल्द कराने का निर्देश दिया।
दिशा समिति की बैठक में जिले की आधारभूत सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, अतिक्रमण, पीडीएस व्यवस्था और किसानों के हितों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सांसद और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को विकास योजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने पर विशेष जोर दिया, ताकि आम जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।
