📍 गम्हरिया, सरायकेला-खरसावां : सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) [SUCI (C)] की आदित्यपुर इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने आज झारखंड सरकार से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में बढ़ोतरी की माँग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक महत्वपूर्ण ज्ञापन गम्हरिया अंचल अधिकारी के माध्यम से सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में दी जा रही ₹1000 प्रतिमाह की पेंशन वृद्धजन, विधवा एवं दिव्यांग लाभार्थियों के लिए अत्यंत अपर्याप्त है। उन्होंने इसे कम से कम ₹5000 प्रतिमाह करने की माँग की है।
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✉️ ज्ञापन का मूल पाठ — मुख्यमंत्री को भेजा गया आवेदनपत्र
सेवा में,
श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय,
झारखंड सरकार, रांची।
द्वारा: अंचलाधिकारी महोदय, गम्हरिया
दिनांक: 02.06.2025
विषय:
मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत देय पेंशन राशि को ₹1000 से बढ़ाकर ₹5000 प्रतिमाह करने एवं पेंशन के नियमित भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु जनहित ज्ञापन।
माननीय महोदय,
हम झारखंड के समस्त वृद्धजन, विधवा एवं दिव्यांगजन राज्य सरकार द्वारा दी जा रही पेंशन की अपर्याप्तता एवं अनियमितता को लेकर गहरी चिंता प्रकट करते हैं। वर्तमान ₹1000 की पेंशन राशि बढ़ती महंगाई, दवाओं और जीवनावश्यक वस्तुओं की कीमतों के सामने अत्यंत नगण्य है।
पेंशन प्राप्तकर्ताओं के पास कोई अन्य आमदनी का स्रोत नहीं है और उन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, पेंशन का नियमित भुगतान भी नहीं हो रहा है, जिससे लाभार्थियों की स्थिति और दयनीय हो जाती है।
हमारी माँगें निम्नलिखित हैं:
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को ₹1000 से बढ़ाकर ₹5000 प्रतिमाह किया जाए।
- पेंशन के भुगतान को नियमित किया जाए ताकि लाभार्थियों को समय पर राहत मिल सके।
हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें एवं शीघ्र अति शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
सधन्यवाद।
भवदीय,
सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट), आदित्यपुर प्रतिनिधिमंडल द्वारा
हस्ताक्षरकर्ता सदस्यगण:
- विष्णु देव गिरी
- मौसमी मित्रा
- शोभा रानी
- विमला देवी
- चांदमणि देवी
- गुरबारी पाड़या
- भारती मुखी
- हेमंत पांडे
- भारत लाल शर्मा
- कन्हैया सिंह
- शंकरी लोहार
- द्रौपदी तंतुबाई
- दीपा मुंदरी
- रानी गोप
- बिमला सिंह
साथ ही, दर्जनों वृद्धा, विधवा एवं विकलांग पेंशन लाभार्थी उपस्थित थे, जिन्होंने अपनी समस्याएं साझा कीं।
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🗣️ प्रतिनिधिमंडल को अंचलाधिकारी द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि:
- बजट सत्र के दौरान फंड की आपूर्ति में विलंब हुआ है, जिससे पेंशन भुगतान रुका हुआ है।
- सामाजिक कोषांग ने भी स्वीकार किया है कि पिछले पाँच माह से पेंशन लाभार्थियों को भुगतान नहीं हुआ है।
- ₹5000 प्रतिमाह पेंशन राशि की माँग मुख्यमंत्री तक पहुँचा दी जाएगी।
विश्लेषण :
सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) द्वारा झारखंड सरकार को सौंपा गया ज्ञापन राज्य की सामाजिक सुरक्षा नीति की जमीनी हकीकत को उजागर करता है। वर्तमान में वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों को ₹1000 प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है, जो लगातार बढ़ती महंगाई के सामने नगण्य है। ज्ञापन में न केवल पेंशन राशि को ₹5000 तक बढ़ाने की माँग की गई, बल्कि इसके नियमित भुगतान पर भी जोर दिया गया है। यह मांग नीतिगत संवेदनशीलता और मानवीय गरिमा की आवश्यकता को दर्शाती है।
प्रतिनिधिमंडल का यह प्रयास राज्य के जरूरतमंद तबकों की पीड़ा को सरकार तक पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम है। अधिकारियों द्वारा बजटीय विलंब स्वीकार करना और मुख्यमंत्री तक मांग पहुँचाने का आश्वासन देना एक सकारात्मक संकेत अवश्य है, लेकिन वास्तविक सुधार ठोस निर्णयों और तत्काल क्रियान्वयन से ही संभव होगा। यह प्रकरण सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की परीक्षा है।
📌 विशेष टिप्पणी
झारखंड के लाखों वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजन के लिए यह ज्ञापन एक महत्वपूर्ण पहल है। यदि राज्य सरकार इसपर सकारात्मक निर्णय लेती है, तो यह न केवल सामाजिक न्याय को सशक्त करेगा, बल्कि राज्य की मानवीय संवेदनाओं की भी पहचान होगी।
