जमशेदपुर: टाटा स्टील के लैंड डिपार्टमेंट ने जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से जमशेदपुर के Sidgora पेट्रोल पंप के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कंपनी के अनुसार अभियान के दौरान बिना अनुमति किए गए निर्माण और जमीन पर किए गए कथित अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की गई।
17 हजार वर्ग फुट जमीन पर अतिक्रमण का मामला
सिदगोड़ा पेट्रोल पंप के पास स्थित करीब 17,000 वर्ग फुट जमीन वर्तमान में न्यायालय के विचाराधीन है। कंपनी के अनुसार जमीन से संबंधित मामला सक्षम न्यायालय में उप-न्यायिक प्रक्रिया के तहत लंबित है। इसके बावजूद हाल के दिनों में उक्त स्थल पर अवैध कब्जे की गतिविधियों की जानकारी सामने आई थी।
बिना अनुमति चारदीवारी बनाने का आरोप
टाटा स्टील के अनुसार कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जमीन पर कब्जा करने और बिना अनुमति के काम करने की कोशिश की जा रही थी। इस दौरान जमीन के एक हिस्से में चारदीवारी का निर्माण भी किया जा रहा था। कंपनी के लैंड डिपार्टमेंट ने इस संबंध में जिला प्रशासन से सहयोग मांगा।
जिला प्रशासन से मांगा गया सहयोग
टाटा स्टील के लैंड डिपार्टमेंट ने कंपनी की जमीन पर बिना अनुमति किए गए निर्माण को हटाने और भूमि को सुरक्षित करने के लिए जिला प्रशासन से सहयोग मांगा। इसके बाद प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।
एसडीओ ने जारी किया जमीन खाली कराने का आदेश
कंपनी के अनुसार धालभूम के एसडीओ ने 12 अगस्त 2026 को अतिक्रमण की गई जमीन को खाली कराने का आदेश दिया। आदेश के बाद जिला प्रशासन की निगरानी में संबंधित स्थल पर कार्रवाई शुरू की गई।
मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की रही तैनाती
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई। प्रशासन की ओर से कार्रवाई को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।
लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई
टाटा स्टील ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जिला प्रशासन के निर्देश और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार की गई। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि जमीन से संबंधित मामले में न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किया जा रहा है।
न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करती है टाटा स्टील
कंपनी ने दोहराया कि जमीन से जुड़े सभी मामलों को देश के कानून के अनुसार ही निपटाया जाएगा। टाटा स्टील ने कहा कि वह न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करती है और अदालत के समक्ष लंबित मामलों में कानून के अनुरूप ही आगे बढ़ेगी।
कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा पर जोर
टाटा स्टील ने कहा कि कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और अतिक्रमण रोकना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। कंपनी की ओर से जमीन और अन्य संपत्तियों पर अवैध कब्जे की गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।
जिला प्रशासन और पुलिस को सहयोग जारी रखने की बात
टाटा स्टील ने कहा कि कंपनी अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन और कानून-व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों को हर जरूरी सहयोग और समर्थन देती रहेगी। कंपनी ने प्रशासन और पुलिस के सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया।
अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई
सिदगोड़ा पेट्रोल पंप के पास हुई इस कार्रवाई में प्रशासन, पुलिस और टाटा स्टील के लैंड डिपार्टमेंट की संयुक्त भूमिका रही। प्रशासन के आदेश के बाद जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की प्रक्रिया पूरी की गई।
जमीन का मामला अभी न्यायालय में लंबित
कंपनी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार संबंधित करीब 17,000 वर्ग फुट भूमि का मामला अभी सक्षम न्यायालय में लंबित है। ऐसे में जमीन से जुड़े विवाद का अंतिम समाधान न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही होगा।
टाटा स्टील ने दोहराई कानून के पालन की प्रतिबद्धता
टाटा स्टील ने कहा कि जमीन से जुड़े सभी मामलों में कानून और न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए वह प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक कार्रवाई करती रहेगी।
Sidgora पेट्रोल पंप के पास करीब 17,000 वर्ग फुट जमीन पर कथित अतिक्रमण के खिलाफ 12 अगस्त 2026 को अभियान चलाया गया। टाटा स्टील के लैंड डिपार्टमेंट ने जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से बिना अनुमति किए गए निर्माण को हटाने की कार्रवाई की। कंपनी के अनुसार संबंधित भूमि का मामला न्यायालय में लंबित है और जमीन से जुड़े सभी मामलों का समाधान कानून एवं न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा।
