जमशेदपुर: जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने Mango नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए निगम प्रशासन से जल्द बोर्ड की बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने अपर नगर आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे विकास कार्य और प्रशासनिक निर्णय प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि यदि नियमित रूप से बोर्ड की बैठकें नहीं होंगी तो जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे लंबित रह जाएंगे।
तीन महीने से नहीं हुई दूसरी बोर्ड बैठक
सरयू राय ने अपने पत्र में बताया कि Mango नगर निगम बोर्ड की पहली बैठक 16 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी। उस बैठक की सूचना उन्हें बोर्ड के पदेन सदस्य होने के नाते दी गई थी और उन्होंने उसमें भाग भी लिया था।
उन्होंने कहा कि पहली बैठक के बाद अब तक तीन महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन दूसरी बोर्ड बैठक आयोजित नहीं की गई है। यह स्थिति नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है।
नगर निगम अधिनियम के नियमों की अनदेखी
विधायक ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि नगरपालिका अधिनियम के अनुसार नगर निगम बोर्ड की बैठक प्रत्येक माह कम-से-कम एक बार आयोजित किया जाना अनिवार्य है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि शहर के विकास, प्रशासनिक फैसलों और जनहित से जुड़े विषयों पर समय-समय पर निर्णय लिए जा सकें।
उन्होंने आरोप लगाया कि मानगो नगर निगम में इस कानूनी प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है। लगातार बैठक नहीं होने से निगम का कामकाज प्रभावित हो रहा है और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लंबित पड़े हैं।
विकास कार्यों पर पड़ रहा असर
सरयू राय ने कहा कि बोर्ड की बैठकें नगर निगम के संचालन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती हैं। इन्हीं बैठकों में विकास योजनाओं, वित्तीय प्रस्तावों, नागरिक सुविधाओं, सफाई व्यवस्था, सड़क, जलापूर्ति, नाली निर्माण और अन्य सार्वजनिक कार्यों पर निर्णय लिए जाते हैं।
जब नियमित बैठकें नहीं होंगी तो कई योजनाओं पर समय पर निर्णय नहीं हो पाएंगे, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी शहर के हित में नहीं है।
पहली बैठक की कार्यवाही की प्रति भी नहीं मिली
अपने पत्र में विधायक ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल 2026 को हुई पहली बोर्ड बैठक की कार्यवाही (Minutes of Meeting) की प्रति अब तक उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई है।
उन्होंने कहा कि वे बोर्ड के पदेन सदस्य हैं, इसलिए बैठक की कार्यवाही की प्रति उन्हें समय पर उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। कार्यवाही की प्रति नहीं मिलने से यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर क्या कार्रवाई हुई और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है।
अपर नगर आयुक्त से की तत्काल कार्रवाई की मांग
सरयू राय ने अपर नगर आयुक्त से आग्रह किया है कि पहली बोर्ड बैठक की कार्यवाही की प्रमाणित प्रति उन्हें जल्द उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उन्होंने मानगो नगर निगम बोर्ड की अगली बैठक तत्काल बुलाने की मांग की है, ताकि सभी लंबित मामलों पर नियमानुसार चर्चा कर निर्णय लिया जा सके।
उन्होंने कहा कि नियमित बोर्ड बैठकें लोकतांत्रिक प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनकी अनदेखी किसी भी स्थिति में उचित नहीं कही जा सकती।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर दिया जोर
विधायक ने अपने पत्र के माध्यम से नगर निगम प्रशासन से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी अपील की है। उनका कहना है कि नगर निगम की बैठकों का नियमित आयोजन होने से जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों की जानकारी मिलती है और जनता से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा होती है।
उन्होंने कहा कि यदि बैठकों का आयोजन समय पर नहीं होगा तो जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी सीमित हो जाएगी और नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्रभावित होगा।
जनहित के मुद्दों पर जल्द हो निर्णय
सरयू राय ने कहा कि मानगो क्षेत्र में पेयजल, सड़क, जल निकासी, सफाई, स्ट्रीट लाइट, कचरा प्रबंधन और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई विषय लंबित हैं। इन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड बैठक आवश्यक है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि नगर निगम प्रशासन जल्द बैठक बुलाएगा और सभी लंबित मामलों पर नियमों के अनुरूप निर्णय लेकर विकास कार्यों को गति देगा।
Mango नगर निगम बोर्ड की बैठक तीन महीने तक नहीं होने का मुद्दा अब राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा का विषय बन गया है। विधायक सरयू राय ने नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए नियमित बैठक आयोजित करने की मांग उठाई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बोर्ड की बैठकें केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि शहर के विकास और जनहित से जुड़े निर्णयों का सबसे महत्वपूर्ण मंच हैं। अब देखना होगा कि नगर निगम प्रशासन इस मांग पर कितनी जल्द कार्रवाई करता है और लंबित बैठकों का आयोजन कर विकास कार्यों को नई गति देता है।
