नई दिल्ली: Saudi अरब तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट ने पश्चिम एशिया और मुस्लिम देशों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। इस समझौते को तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने NATO के Article 5 जैसी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़कर देखा है।
समझौते की मूल भावना यह बताई जा रही है कि यदि तीनों देशों में से किसी एक पर हमला होता है, तो उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। हालांकि, इसे सीधे तौर पर NATO का विकल्प मानना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस नए सुरक्षा ढांचे की सैन्य कमान और operational structure को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
क्या है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट?
सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए इस रक्षा समझौते का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना बताया जा रहा है।
समझौते की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी एक सदस्य पर होने वाले हमले को सामूहिक सुरक्षा का मामला माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि तीनों देश एक-दूसरे की सुरक्षा को लेकर मिलकर प्रतिक्रिया देने की दिशा में काम कर सकते हैं।
इसी वजह से इस समझौते को कई जगहों पर अनौपचारिक रूप से ‘Islamic NATO’ जैसी संज्ञा दी जा रही है।
तुर्की के विदेश मंत्री ने NATO Article 5 से की तुलना
तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने इस समझौते को NATO की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ते हुए कहा कि तकनीकी तौर पर यह NATO जैसी अवधारणा के करीब है।
उनके बयान के अनुसार, सुरक्षा समझौते का उद्देश्य ही यही होता है कि किसी एक सदस्य के खिलाफ होने वाली सैन्य कार्रवाई को सामूहिक खतरे के रूप में देखा जाए।
हालांकि, NATO के Article 5 और इस समझौते के बीच वास्तविक कानूनी एवं सैन्य समानता को लेकर अभी कई सवाल बने हुए हैं। इसलिए इसे NATO के बराबर का संगठन मानने से पहले इसके विस्तृत प्रावधानों को समझना जरूरी होगा।
तीन साल से चल रही थी तैयारी
हकन फिदान के मुताबिक यह समझौता अचानक नहीं हुआ है। इसके लिए करीब तीन साल से बातचीत और तैयारी चल रही थी।
उन्होंने बताया कि वह पिछले करीब 2 साल 8 महीने से अपने साझेदारों और अन्य देशों के साथ इस विषय पर बातचीत कर रहे थे। इसका मतलब है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा सहयोग को औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी।
यह समझौता क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तीनों देशों की बदलती रणनीति का संकेत भी माना जा रहा है।
मिस्र भी हो सकता है अगला सदस्य
इस सुरक्षा गठबंधन को आगे विस्तार देने की संभावना भी सामने आई है। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने मिस्र को संभावित साझेदार बताया है।
उन्होंने कहा कि मिस्र तुर्की के लिए एक प्राकृतिक साझेदार है और अगले चरण में वह भी इस सुरक्षा ढांचे का हिस्सा बन सकता है। हालांकि, इसके लिए कुछ तकनीकी मुद्दों को हल किया जाना बाकी बताया गया है।
यदि मिस्र भविष्य में इस व्यवस्था में शामिल होता है, तो गठबंधन का भौगोलिक और रणनीतिक महत्व और बढ़ सकता है।
Saudi अरब की आर्थिक ताकत बनेगी आधार
इस संभावित सुरक्षा व्यवस्था में तीनों देशों की अलग-अलग क्षमताएं महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।
सऊदी अरब के पास बड़ी आर्थिक ताकत, ऊर्जा संसाधन और बड़े पैमाने पर तकनीकी एवं रक्षा निवेश की क्षमता है। देश अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से आगे बढ़ाने के लिए भी तकनीक और रक्षा क्षेत्र में निवेश कर रहा है।
ऐसे में सऊदी अरब इस गठबंधन को आर्थिक और वित्तीय आधार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
तुर्की के पास मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री
तुर्की की सबसे बड़ी ताकतों में उसकी तेजी से विकसित होती defence manufacturing industry शामिल है।
ड्रोन, मिसाइल, बख्तरबंद वाहन, युद्धपोत और अन्य सैन्य तकनीक के क्षेत्र में तुर्की ने पिछले वर्षों में अपनी घरेलू क्षमता बढ़ाई है।
इसके अलावा NATO का सदस्य होने के कारण तुर्की के पास लंबे समय से विकसित सैन्य अनुभव और infrastructure भी मौजूद है। यही कारण है कि इस प्रस्तावित सुरक्षा व्यवस्था में तुर्की की सैन्य और तकनीकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
पाकिस्तान की परमाणु और मिसाइल क्षमता
तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास बड़ी सैन्य क्षमता के साथ परमाणु हथियार और मिसाइल तकनीक भी मौजूद है।
इस वजह से सऊदी अरब और तुर्की के साथ पाकिस्तान का रक्षा सहयोग इस नए सुरक्षा ढांचे को रणनीतिक महत्व प्रदान करता है।
हालांकि, परमाणु क्षमता के कारण इस तरह के किसी भी सुरक्षा समझौते को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी रणनीतिक और राजनीतिक व्याख्या भी महत्वपूर्ण होगी।
क्या यह सिर्फ रक्षा के लिए बनाया गया है?
तुर्की के विदेश मंत्री ने इस गठबंधन को defensive arrangement बताया है। उनका कहना है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की की विदेश नीति विस्तारवादी नहीं है।
उनके अनुसार, तीनों देशों का साथ आने का उद्देश्य किसी दूसरे देश पर हमला करना नहीं, बल्कि अपने सदस्य देशों की सुरक्षा को मजबूत करना है।
इसका अर्थ यह बताया जा रहा है कि जब तक किसी सदस्य देश पर हमला नहीं होता, तब तक यह सुरक्षा ढांचा किसी दूसरे देश के खिलाफ सैन्य टकराव की दिशा में नहीं जाएगा।
फिर इसे ‘इस्लामिक NATO’ क्यों कहा जा रहा है?
इस समझौते को ‘Islamic NATO’ कहे जाने की सबसे बड़ी वजह इसकी collective defence की अवधारणा है।
NATO में Article 5 के तहत किसी सदस्य पर हमला सामूहिक सुरक्षा का मामला बन जाता है। इसी तरह के विचार से जोड़कर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के नए समझौते को देखा जा रहा है।
लेकिन दोनों संगठनों के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। NATO के पास दशकों से विकसित सैन्य कमांड, संयुक्त ऑपरेशनल ढांचा, संस्थागत व्यवस्था और विस्तृत रक्षा सहयोग मौजूद है।
इसके मुकाबले नया समझौता अभी शुरुआती या framework स्तर पर दिखाई देता है।
NATO से अभी कितना अलग है यह गठबंधन?
इस नए सुरक्षा समझौते को NATO का सीधा विकल्प मानना फिलहाल उचित नहीं होगा।
NATO के पास स्पष्ट military command structure, संयुक्त सैन्य अभ्यास, integrated defence planning और लंबे समय से विकसित संस्थागत व्यवस्था है।
दूसरी ओर, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के operational details अभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हैं।
इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में तीनों देश किस तरह संयुक्त सैन्य अभ्यास, intelligence sharing, defence production और crisis response mechanisms विकसित करते हैं।
पश्चिम एशिया में बदल रहा सुरक्षा समीकरण
यह समझौता ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम एशिया में सुरक्षा को लेकर लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं।
क्षेत्रीय देशों के सामने युद्ध, मिसाइल हमले, ड्रोन, आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा जैसी कई चुनौतियां हैं। ऐसे माहौल में देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं।
सऊदी अरब के लिए भी क्षेत्रीय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे में तुर्की और पाकिस्तान के साथ मजबूत रक्षा संबंध उसके रणनीतिक विकल्पों को बढ़ा सकते हैं।
क्या अमेरिका पर निर्भरता कम करना चाहता है सऊदी अरब?
इस समझौते की एक महत्वपूर्ण रणनीतिक व्याख्या यह भी की जा रही है कि सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए केवल अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय multi-partner security strategy की ओर बढ़ना चाहता है।
अमेरिका लंबे समय से खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा का प्रमुख साझेदार रहा है। लेकिन क्षेत्रीय परिस्थितियों में बदलाव के साथ सऊदी अरब चीन, तुर्की, पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ भी अपने संबंध मजबूत कर रहा है।
ऐसे में नया रक्षा समझौता सऊदी अरब की रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है।
आगे क्या होगा?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह समझौता भविष्य में किस रूप में विकसित होता है। यदि तीनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास, intelligence sharing, defence technology cooperation और crisis response mechanisms को मजबूत करते हैं, तो इसकी रणनीतिक अहमियत काफी बढ़ सकती है।
वहीं, यदि मिस्र भी इसमें शामिल होता है तो इस सुरक्षा व्यवस्था का प्रभाव और व्यापक हो सकता है।
Saudi अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट ने मुस्लिम देशों के बीच सामूहिक सुरक्षा सहयोग की एक नई बहस शुरू कर दी है। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान द्वारा इसे NATO की सामूहिक सुरक्षा अवधारणा से जोड़ना इस समझौते के महत्व को और बढ़ाता है।
हालांकि, इसे अभी सीधे ‘इस्लामिक NATO’ कहना जल्दबाजी होगी। NATO जैसी सैन्य कमान, संस्थागत ढांचा और operational capabilities विकसित करने में वर्षों लगते हैं। फिलहाल यह समझौता तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण framework जरूर है।
अगर भविष्य में मिस्र भी इसका हिस्सा बनता है और संयुक्त सैन्य एवं रणनीतिक ढांचा मजबूत होता है, तो पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया की सुरक्षा राजनीति में इस गठबंधन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है।
