🔹 स्मार्ट मीटर योजना पर जनता ने जताई नाराजगी, कहा – ‘गुमराह कर लगाया जा रहा मीटर’
आदित्यपुर (04 मई 2025, रविवार): स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया को लेकर आदित्यपुर 2 के नागरिकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। प्राइवेट कंपनी और ठेकेदारों द्वारा गुमराह कर मीटर लगाए जाने के आरोपों के बीच, रविवार शाम शीतला मंदिर परिसर (रोड नंबर 16-17, पार्क) में नागरिकों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर किसके हित में है? विषय पर खुलकर चर्चा हुई।
बैठक में मौजूद स्थानीय नागरिकों और समाजसेवियों ने इसे जन विरोधी कदम बताया और देश के अन्य राज्यों में हो रहे विरोध का हवाला देते हुए झारखंड सरकार से भी इस योजना पर पुनर्विचार करने की मांग की।
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📌 बैठक में उठाए गए प्रमुख बिंदु:
- मोबाइल की तरह रिचार्ज करना पड़ेगा, जिससे नियमित उपयोगकर्ता को परेशानी होगी।
- अब तक की पोस्टपेड बिजली सुविधा खत्म कर प्रीपेड सिस्टम लागू होगा, जो उपभोक्ता अधिकारों के खिलाफ है।
- T.O.D. (Time of Day) बिलिंग सिस्टम के कारण बिजली दरें बढ़ेंगी और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
- स्मार्ट मीटर को थोपना गलत है, कोई उपभोक्ता इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
- सार्वजनिक रूप से सर्वसम्मति बनी कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के हित में नहीं है।
🎤 वक्ताओं ने क्या कहा?
👉 बैठक की अध्यक्षता श्री बैकुंठ चौधरी ने की और संचालन विष्णु देव गिरी ने किया।
👉 रजत कुमार तिवारी, रविंद्र कुमार शर्मा, श्याम बिहारी सिंह, आशीष कुमार धर, भोला चौधरी, महेंद्र मंडल, एसपी सिंह, अजय प्रसाद, मनोज कुमार पंडित समेत दर्जनों वक्ताओं ने विकल्पहीनता, उपभोक्ता अधिकार, बिलिंग सिस्टम और पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश डाला।
वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि –
“स्मार्ट मीटर से पारंपरिक उपभोक्ता को सिर्फ नुकसान है, जबकि कंपनियों और ठेकेदारों को लाभ। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ डालेगी।”
🔴 जनता का ऐलान: स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे!
बैठक के अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि:
➡️ आदित्यपुर की जनता स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध जारी रखेगी।
➡️ आवश्यकता पड़ी तो प्रशासनिक स्तर पर विरोध दर्ज कराया जाएगा।
➡️ जन-जागरूकता अभियान चलाकर आम जनता को इस योजना की असलियत बताई जाएगी।
✅ निष्कर्ष:
आदित्यपुर में स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है, और नागरिकों का स्पष्ट कहना है कि यह उपभोक्ता विरोधी, अव्यवहारिक और थोपने वाली प्रणाली है, जिसे वे स्वीकार नहीं करेंगे।
