TNF DESK: उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस वर्चुअल बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी बीडीओ, बीपीओ, एई, जेई शामिल थे। समीक्षा के दौरान सभी प्रखंडों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि योजनाओं का गुणवत्ता उच्च रखा जाए और क्रियान्वयन में समयबद्धता बनाए रखी जाए।
मनरेगा अंतर्गत बिरसा कूप सिंचाई संवर्धन योजना और बिरसा हरित ग्राम योजना की समीक्षा की गई। जिले का लक्ष्य 3239 है, जिसमें से 1452 ऑनगोइंग हैं। 50 फीसदी से कम उपलब्धि वाले प्रखंडों को सख्ती से शो-कॉज किया गया।
उप विकास आयुक्त ने 29 फरवरी को ‘लोग जोड़ो कुआं कोड़ो’ महाअभियान की घोषणा की, जिसमें श्रमदान करने की अपील की गई। बिरसा हरित ग्राम योजना में 2024-25 में 1500 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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अबुआ आवास की समीक्षा में 80 फीसदी लाभुकों को पहली किश्त की राशि जारी करने का निर्देश दिया गया। अबुआ आवास सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, और निर्माण में तेजी लाने के लिए प्रखंड के पदाधिकारी और कर्मियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण करने का निर्देश दिया गया।
अंतिम रूप में, वित्त आयोग की समीक्षा के क्रम में औसत व्यय से कम खर्च करने वाले प्रखंडों को शो-कॉज किया गया। इस सभी के माध्यम से जिले के विकास में गति लाने का प्रयास किया जा रहा है।
यह समीक्षा प्रक्रिया जिले में विकास के माध्यम से समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उप विकास आयुक्त द्वारा दी गई निरंतर मार्गदर्शन और समीक्षा से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी योजनाएं समय पर और सही तरीके से क्रियान्वित हो रही हैं।
इसके अलावा, सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से गांवों और प्रखंडों के विकास में सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सुधार किया जा रहा है। यहां तक कि आवास योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी उन्नति हो रही है, जो समृद्धि और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जिले में विकास के इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सभी स्तरों के नेतृत्व द्वारा सहयोग किया जाता है, जिससे कि हर व्यक्ति और समुदाय को विकास के लाभ से सम्पन्न होने का अवसर मिले। इस रूप में, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझा दायित्व और साझेदारी का महत्व होता है।
