चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के समाहरणालय स्थित सभागार में मंगलवार को जिला DM मनीष कुमार की अध्यक्षता में राइट टू सर्विस (Right to Service) एक्ट के तहत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा आम नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि समयबद्ध सेवा प्रदान करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक के दौरान जाति, आय, स्थानीय निवास, दाखिल-खारिज, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं के निष्पादन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित करने की रणनीति भी तैयार की गई।
समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि राइट टू सर्विस एक्ट का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। यदि किसी व्यक्ति को समय पर प्रमाण-पत्र या अन्य आवश्यक सेवा नहीं मिलती है, तो उसे अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
जाति, आय और निवास प्रमाण-पत्रों का समय पर करें निष्पादन
समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने विशेष रूप से जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र, दाखिल-खारिज, जन्म प्रमाण-पत्र तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के समयबद्ध निष्पादन पर जोर दिया।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता विद्यार्थियों, किसानों, नौकरी के अभ्यर्थियों, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तथा आम नागरिकों को नियमित रूप से पड़ती है। इसलिए किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए।
लापरवाही पर होगी जवाबदेही तय
उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी सेवाओं के निष्पादन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि किसी आवेदन में तकनीकी या दस्तावेज संबंधी समस्या हो, तो आवेदक को समय रहते उसकी जानकारी दी जाए, ताकि वह आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर प्रक्रिया पूरी कर सके। बिना कारण लंबित मामलों पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
प्रखंड और पंचायत स्तर पर लगेंगे विशेष शिविर
आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उनके नजदीक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपायुक्त ने जिले के सभी प्रखंडों एवं पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कई लोगों को प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए बार-बार प्रखंड या जिला मुख्यालय आना पड़ता है। विशेष शिविरों के माध्यम से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
अंचल अधिकारियों को दिए विशेष निर्देश
उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों (सीओ) को निर्देश दिया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शिविर स्थलों का चयन किया जाए तथा उनकी तैयारी समय रहते पूरी कर ली जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि शिविरों के आयोजन से पहले व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें और निर्धारित तिथि पर शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकें।
प्रभावी संचालन और पारदर्शिता पर दिया जोर
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि केवल शिविर आयोजित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी संचालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविरों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात रहें, सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच पारदर्शी तरीके से हो तथा पात्र लोगों को समय पर प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए जाएं। इससे लोगों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत होगा।
आपदा राहत के लंबित मामलों की भी हुई समीक्षा
राइट टू सर्विस एक्ट की समीक्षा के साथ-साथ बैठक में आपदा राहत से संबंधित लंबित आवेदनों की भी विस्तृत समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से लंबित मामलों की जानकारी प्राप्त की और निर्देश दिया कि सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन किया जाए। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों को समय पर राहत उपलब्ध कराना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
लंबित मामलों का जल्द करें निपटारा
बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिन मामलों में जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनका तत्काल निष्पादन किया जाए। जिन आवेदनों में किसी प्रकार की कमी है, वहां संबंधित आवेदकों से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाएं।
उन्होंने अधिकारियों को नियमित निगरानी रखने और लंबित मामलों की संख्या लगातार कम करने के निर्देश दिए।
बैठक में कई विभागों के अधिकारी रहे उपस्थित
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में अपर उपायुक्त, जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), अंचल अधिकारी (सीओ) तथा विभिन्न विभागों के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में विभागवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और विभिन्न सेवाओं के निष्पादन में आ रही समस्याओं पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की कार्यप्रणाली और सुधारात्मक उपायों की जानकारी भी साझा की।
राइट टू सर्विस एक्ट से बढ़ी प्रशासनिक जवाबदेही
राइट टू सर्विस एक्ट का उद्देश्य आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं तय समय-सीमा में उपलब्ध कराना और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से लोगों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर प्राप्त होता है। जिला प्रशासन इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों की नियमित समीक्षा कर रहा है।
चाईबासा में आयोजित राइट टू सर्विस एक्ट की समीक्षा बैठक में जिला DM मनीष कुमार ने स्पष्ट संदेश दिया कि आम नागरिकों को समयबद्ध और पारदर्शी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जाति, आय, स्थानीय निवास, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र सहित सभी आवश्यक सेवाओं के त्वरित निष्पादन, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों के आयोजन तथा आपदा राहत के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश प्रशासन की जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इन निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन से जिले के नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ अधिक सरल, तेज और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा।
