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विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित DM ने शत-प्रतिशत प्रपत्र वितरण के दिए निर्देश

On: July 4, 2026 5:33 PM
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पश्चिमी सिंहभूम: जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा कराने के उद्देश्य से शनिवार को DM मनीष कुमार ने ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में जिले में चल रहे प्रपत्र वितरण, ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि और कार्य की मौजूदा स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों, निर्वाचक निबंधन से जुड़े अधिकारियों, बीएलओ और सुपरवाइजरों को स्पष्ट निर्देश दिया कि विशेष गहन पुनरीक्षण निर्वाचन प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या त्रुटि की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता है, इसलिए इस कार्य को पूरी गंभीरता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जाना चाहिए।

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सभी शेष प्रपत्रों का वितरण आज ही सुनिश्चित करने का निर्देश

समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने विशेष रूप से उन प्रपत्रों के वितरण की स्थिति पर जोर दिया, जो अब तक बीएलओ के बीच पूरी तरह नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि शेष सभी प्रपत्रों का वितरण उसी दिन हर हाल में बीएलओ तक सुनिश्चित किया जाए, ताकि क्षेत्र में घर-घर जाकर किए जाने वाले वितरण कार्य में किसी तरह की बाधा न आए। उन्होंने कहा कि यदि बीएलओ के पास समय पर प्रपत्र उपलब्ध नहीं होंगे तो पुनरीक्षण कार्य की गति प्रभावित होगी, जिसका असर पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर पड़ सकता है। इसलिए प्रपत्र उपलब्धता, वितरण और फील्ड स्तर पर कार्य निष्पादन के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखना जरूरी है। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि वे इस बात की व्यक्तिगत निगरानी करें कि कोई भी क्षेत्र प्रपत्र वितरण से वंचित न रहे और सभी बीएलओ को पर्याप्त संख्या में फॉर्म समय पर उपलब्ध हों।

बिना वास्तविक वितरण के पोर्टल पर मार्किंग नहीं करने की सख्त चेतावनी

बैठक में उपायुक्त मनीष कुमार ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी बीएलओ वास्तविक रूप से प्रपत्र वितरित किए बिना पोर्टल पर वितरण की मार्किंग नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऑनलाइन रिकॉर्ड और जमीनी कार्य के बीच पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में घर-घर जाकर प्रपत्र नहीं बांटे गए हैं, तो केवल औपचारिकता निभाने के लिए पोर्टल पर वितरण दर्शाना गंभीर अनियमितता मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की गलत प्रविष्टि न केवल प्रशासनिक त्रुटि है, बल्कि यह पूरे पुनरीक्षण कार्य की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए सभी बीएलओ और पर्यवेक्षकों को ईमानदारीपूर्वक कार्य करने और फील्ड की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही ऑनलाइन अपडेट करने का निर्देश दिया गया।

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प्रपत्र वितरण और ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि में त्रुटिरहित व्यवस्था पर जोर

उपायुक्त ने समीक्षा के दौरान यह भी कहा कि प्रपत्र वितरण और उसकी ऑनलाइन मार्किंग को पूरी तरह सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और त्रुटिरहित तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभिलेखों में दर्ज की जाने वाली सूचनाएं तथा पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली जानकारी पूरी तरह सही, प्रमाणिक और सत्यापित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में डेटा की शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी आधार पर मतदाता सूची का अद्यतन कार्य संपन्न होता है। यदि आंकड़ों में त्रुटि हुई या गलत जानकारी अपलोड की गई, तो इसका सीधा प्रभाव पात्र मतदाताओं के नाम, पते और अन्य विवरणों पर पड़ सकता है। ऐसे में सभी संबंधित कर्मियों को सावधानी, जिम्मेदारी और तकनीकी सतर्कता के साथ कार्य करना होगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की शिकायत या संशोधन की आवश्यकता कम से कम हो।

धीमी प्रगति वाले क्षेत्रों में तेजी लाने के निर्देश

बैठक में उन क्षेत्रों की भी समीक्षा की गई जहां प्रपत्र वितरण की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी पाई गई। उपायुक्त ने ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष रणनीति अपनाने और कार्य में तत्काल तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में धीमी प्रगति को सामान्य रूप से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इससे संपूर्ण पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय-सीमा प्रभावित हो सकती है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे क्षेत्रवार प्रगति की निगरानी करें, समस्याओं की पहचान करें और जहां जरूरत हो वहां अतिरिक्त सहयोग या संसाधन उपलब्ध कराएं। बीएलओ और सुपरवाइजरों को निर्देश दिया गया कि वे प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट तैयार करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी मतदान क्षेत्र प्रपत्र वितरण के मामले में पीछे न रह जाए।

बीएलओ और पर्यवेक्षकों को समय-सीमा के भीतर 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का निर्देश

उपायुक्त मनीष कुमार ने सभी बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत प्रपत्र वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए इसमें कार्यरत प्रत्येक बीएलओ की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने सभी कर्मियों से अपेक्षा की कि वे अपनी जिम्मेदारी को केवल औपचारिक ड्यूटी न मानें, बल्कि इसे लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी के रूप में देखें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रपत्र वितरण के साथ-साथ ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि का कार्य भी समान गंभीरता के साथ किया जाए, ताकि फील्ड में किया गया कार्य पोर्टल पर समय पर और सही रूप में दर्ज हो सके।

निष्पक्षता, पारदर्शिता और सतर्कता के साथ कार्य करने की अपील

समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण निर्वाचन प्रक्रिया का एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए इसमें कार्यरत प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा सतर्कता के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करते हैं, इसलिए उनके व्यवहार, कार्यशैली और डेटा प्रबंधन की गुणवत्ता का सीधा प्रभाव पूरी निर्वाचन व्यवस्था पर पड़ता है। उन्होंने सभी कर्मियों को आगाह किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही, गलत प्रविष्टि या अपूर्ण कार्य को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि यदि सभी कर्मी ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करें, तो जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य समय पर और सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

इस ऑनलाइन समीक्षा बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सभी बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए और विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर बल दिया गया। प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि जिले में SIR अभियान को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है और इसकी नियमित निगरानी की जाएगी, ताकि मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य पारदर्शी, व्यवस्थित और समयबद्ध ढंग से पूरा हो सके।

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