जमशेदपुर : सुबोध झा के नेतृत्व में बागबेडा महानगर विकास समिति लगातार बागबेडा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की धीमी गति और अधूरे काम को लेकर आवाज उठा रही है।
आज की घटनाएं:
- सुबोध झा ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार से मिलने का प्रयास किया, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी।
- सुनील कुमार ने फोन पर बताया कि आदित्यपुर और जुगसलाई के बीच पार्वती घाट के पास रेलवे ट्रैक के नीचे से पाइप क्रॉस करने के लिए 365 मीटर गड्ढा खोदकर पाइप बिछाने का काम रेलवे द्वारा रोका गया है।
- सुबोध झा ने रेलवे ट्रैक के नीचे पाइप बिछाने के कार्य का निरीक्षण किया।
- बड़ौदा घाट में निर्माण किए जा रहे 23 पाया में से तीन का काम अभी बाकी है।
- सुबोध झा ने कहा कि 2024 में भी बागबेडा के लोगों को पानी नहीं मिलेगा।
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता प्रमुख ने बागबेडा महानगर विकास समिति के आंदोलन के बाद लिखित आश्वासन दिया था कि मार्च 2023 तक पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा।
- झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
- न्यायालय में विभाग ने जुलाई 2024 तक पानी देने का वादा किया है।
- सुबोध झा ने मीडिया से आग्रह किया है कि वे जनता की जल समस्या को उजागर करें।
समस्या:
- 2015 में शुरू हुई योजना अभी भी अधूरी है।
- 237 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन जनता को पानी नहीं मिल रहा है।
- 50 करोड़ 58 लाख रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति दी गई है, लेकिन काम धीमी गति से चल रहा है।
मांग:
- बागबेडा के लोगों को तुरंत पानी उपलब्ध कराया जाए।
- योजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
- विभाग के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
दिल्ली पदयात्रा:
- बागबेडा महानगर विकास समिति ने दिल्ली पदयात्रा का आयोजन किया था।
- सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था कि मार्च 2023 तक पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा।
आगे की योजना:
- बागबेडा महानगर विकास समिति आंदोलन जारी रखेगा।
- न्यायालय में मामला चल रहा है।
मीडिया से आग्रह:
- मीडिया जनता की जल समस्या को उजागर करे।
- विभाग की जवाबदेही तय हो।
यह एक गंभीर समस्या है। 2024 में भी बागबेडा के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। सरकार को इस समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए।
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अतिरिक्त जानकारी:
- बागबेडा ग्रामीण जलापूर्ति योजना 113 गांव, 23 पंचायत और रेलवे क्षेत्र की 33 बस्तियों के 2 लाख 25,000 लोगों को पानी उपलब्ध कराएगी।
- योजना का शिल
