Tata Consultancy Services (TCS) Story: नासिक कार्यालय से जुड़ा कथित धर्मांतरण और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला अब नया और गंभीर मोड़ ले चुका है। सोमवार को अदालत में हुई सुनवाई के दौरान विशेष जांच दल (SIT) ने ऐसे साक्ष्य पेश किए, जिनसे संकेत मिला कि यह मामला अब सिर्फ नासिक तक सीमित नहीं रहा। जांच एजेंसियों का मानना है कि इसके तार दूसरे शहरों और यहां तक कि विदेश तक जुड़े हो सकते हैं, जिससे पूरे मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई है।
मालेगांव से मलेशिया तक फैले नेटवर्क की आशंका
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि जांच में ऐसे संकेत मिले हैं, जिनसे यह मामला Malegaon और Malaysia तक फैला हुआ प्रतीत होता है। यह दावा सामने आने के बाद जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क को व्यापक स्तर पर खंगाल रही हैं। अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की आशंका ने इस केस को और गंभीर बना दिया है, क्योंकि अब केवल स्थानीय नहीं बल्कि बाहरी संपर्कों और संभावित फंडिंग की भी जांच की जा रही है।
धर्म परिवर्तन और धार्मिक प्रशिक्षण के आरोप
सरकारी पक्ष ने अदालत में यह आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी निदा खान ने शिकायतकर्ता को प्रभावित कर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने की कोशिश की। जांच में सामने आया कि कथित तौर पर उसे बुर्का दिया गया, धार्मिक किताबें उपलब्ध कराई गईं और मोबाइल फोन में धार्मिक शिक्षा से जुड़े ऐप्स इंस्टॉल किए गए। इसके साथ ही नमाज पढ़ने की प्रक्रिया सिखाने, हिजाब और बुर्का पहनने के तरीके बताने और यहां तक कि नाम बदलकर “हानिया” रखने की योजना बनाने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। इन दावों ने पूरे मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।
मलेशिया में नौकरी के लालच का एंगल
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पक्ष ने शिकायतकर्ता को मलेशिया में नौकरी दिलाने का लालच दिया था। इसके लिए “इमरान” नाम के व्यक्ति का जिक्र सामने आया है, जिसके माध्यम से विदेश भेजने की योजना बनाई जा रही थी। SIT को आशंका है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क या आर्थिक सहायता का तंत्र भी हो सकता है। इसी वजह से अब जांच का दायरा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक बढ़ा दिया गया है।
फरार आरोपी और जांच की चुनौतियां
मामले की मुख्य आरोपी निदा खान फिलहाल फरार बताई जा रही है, जिससे जांच में कई बाधाएं आ रही हैं। सरकारी पक्ष ने अदालत में कहा कि आरोपी के मोबाइल फोन की जब्ती बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे अन्य संभावित पीड़ितों और संपर्कों का खुलासा हो सकता है। साथ ही यह भी आशंका जताई गई कि यदि आरोपी को अग्रिम जमानत मिलती है, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है।
बचाव पक्ष की दलीलें और कानूनी सवाल
दूसरी ओर बचाव पक्ष ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में धर्मांतरण को लेकर कोई स्पष्ट कानून मौजूद नहीं है। बचाव पक्ष का तर्क है कि यह मामला केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने तक सीमित है और वास्तविक धर्मांतरण का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसके अलावा एक ही मामले में कई FIR दर्ज किए जाने को भी उन्होंने कानूनी रूप से अनुचित बताया, जिससे केस में कानूनी पेच और बढ़ गए हैं।
अगली सुनवाई और बढ़ती संवेदनशीलता
अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी, जहां जांच एजेंसियां और बचाव पक्ष अपने-अपने तर्क और साक्ष्य अदालत के सामने रखेंगे। जैसे-जैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं, यह मामला न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी अत्यधिक संवेदनशील होता जा रहा है।
रहस्य गहराया, नजरें अगली सुनवाई पर
नासिक TCS केस अब एक जटिल और बहुआयामी जांच में बदल चुका है, जिसमें स्थानीय विवाद से लेकर संभावित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तक की परतें खुल रही हैं। मालेगांव और मलेशिया तक फैले कनेक्शन, फरार आरोपी और दोनों पक्षों की तीखी दलीलों के बीच यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब सभी की नजरें 2 मई की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस पूरे रहस्य से पर्दा उठने की उम्मीद है।
