📍 गिरिडीह, झारखंड | ग्रामीणों का आरोप – 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगकर आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, गरीबों को सूची से हटाया गया।
गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत चकमंजो पंचायत के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में भारी धांधली का आरोप लगाते हुए पंचायत की मुखिया शैबुन निशां और उनके पति बारीक अंसारी के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय में लिखित आवेदन सौंपा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
🗣️ क्या हैं ग्रामीणों के आरोप?
ग्रामीणों के अनुसार, मुखिया और उनके पति द्वारा आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर प्रति लाभुक से ₹25,000 की अवैध वसूली की जा रही है। जिन लाभुकों द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है, उनके नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, जबकि अपात्र व्यक्तियों को पैसे लेकर योजना का लाभ दिया जा रहा है।
ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कुछ ऐसे लाभुक, जिनके पास पहले से पक्का मकान है, उन्हें भी योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है, जबकि कई वास्तविक गरीब परिवार अब भी टूटे हुए घरों में रहकर बरसात में भीगने को मजबूर हैं। कई परिवारों के 6-7 सदस्य एक ही कमरे में रहने को विवश हैं।
Read More : तीसरे विश्वयुद्ध के मुहाने पर खड़े विश्व को शांति की तलाश – निशिकांत ठाकुर
⚠️ बीडीओ को भी दी थी शिकायत, अब तक नहीं हुई कार्रवाई
ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पहले जमुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) अमलजी को भी लिखित शिकायत दी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अंततः आज वे उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और लिखित आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की।
👥 प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे:
- वार्ड सदस्य: मो. चुन्नू शेख
- पंचायत समिति सदस्य: अजहरुद्दीन शेख
- जेएसएलपीएस प्रतिनिधि: किरण सिंह
- और दर्जनों की संख्या में चकमंजो पंचायत के अन्य ग्रामीण
📝 ग्रामीणों की मांग:
- आवास योजना में हो रही धांधली की उच्च स्तरीय जांच
- दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
- योग्य और जरूरतमंद लाभुकों को बिना रिश्वत योजना का लाभ
🎯 प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे जनकल्याणकारी योजना में भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर चिंता का विषय हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह गरीबों के हक पर सीधी चोट है। अब देखना यह है कि गिरिडीह प्रशासन इस मामले पर कैसी कार्रवाई करता है।
📌 रिपोर्ट: संतोष कुमार तरवे, गिरिडीह
