नई दिल्ली: भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीता रमन द्वारा प्रस्तुत बजट 2023 को व्यापक स्वागत मिला है। इस बजट में मध्यवर्ग के लिए विशेष राहत प्रदान की गई है, जो 12 लाख तक की आय पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाने का प्रावधान करता है। यह कदम मध्यवर्ग के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है और इसे सराहनीय कदम के रूप में देखा जा रहा है।
इसके अलावा, छोटे व्यापारियों को 5 करोड़ रुपये तक के कर्ज देने की योजना का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रास रूट विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार केवल कॉर्पोरेट हितों के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों के विकास के लिए कार्य कर रही है।
स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान युवा उद्यमियों के लिए रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। इससे देश में चौमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके साथ ही, नए उद्योग से जुड़े व्यवसायियों के लिए 2 करोड़ रुपये तक का कर्ज देने का प्रावधान भी कई विकास संभावनाएं खोलता है।
इस बजट में इनकम टैक्स कानून को सरल बनाने की घोषणाएं भी की गई हैं, जिससे नौकरी पेशेवरों को बड़ी राहत मिलेगी। आयकर रिटर्न (ITR) की सीमा को 10 लाख रुपये और टीडीएस की सीमा को 6 लाख रुपये तक बढ़ाना बड़ी राहतकारी कदम हैं।
सरकार द्वारा ब्याज दर पर राहत देने के लिए 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की छूट दी गई है, जो मध्यम परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, कपड़ा, मोबाइल, और बैटरी की दरों में कमी कर गरीब वर्ग को राहत प्रदान की गई है।
किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की सीमा अब 3 लाख रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये तक हो गई है, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके अलावा, मखाना और तुअर दाल की खेती को आगामी 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य इस सरकार द्वारा किसान हित में उठाया गया एक दूरगामी कदम है।
इस बजट को सभी वर्गों के लिए स्वागत योग्य बताया गया है, जो मध्यवर्ग और अन्य तबकों के लिए राहत प्रदान करता है।
