नई दिल्ली/रांची। सांसद विद्युत वरण महतो ने आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत आवास प्लस 2018 की प्रतीक्षा सूची में शामिल लाभार्थियों को जल्द आवास उपलब्ध कराने की मांग पर चर्चा की।
विगत दिनों सांसद महतो ने इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री को पत्र सौंपकर आग्रह किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य “सभी को आवास” को पूरा करने के लिए लंबित लाभार्थियों को शीघ्र आवास मुहैया कराया जाए।
केंद्रीय मंत्री का आश्वासन और विस्तृत जानकारी
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांसद महतो को एक विस्तृत पत्र सौंपते हुए बताया कि—
- पीएमएवाई-जी 1 अप्रैल 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की एक प्रमुख योजना के रूप में लागू है।
- योजना का प्रारंभिक लक्ष्य मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ घर बनाने का था।
- 9 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती जरूरतों को देखते हुए योजना को अगले 5 वर्षों, यानी मार्च 2029 तक बढ़ाने और 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण की मंजूरी दी।
झारखंड को आवंटित लक्ष्य
- योजना प्रारंभ से लेकर 2024-25 तक झारखंड को 20,12,107 घरों का संचयी लक्ष्य मिला है।
- इसमें आवास प्लस 2018 सूची से 8,15,210 घरों का लक्ष्य शामिल है।
- अब वित्त वर्ष 2025-26 में झारखंड के लिए 2,22,069 नए घरों का लक्ष्य तय किया गया है, ताकि शेष सभी पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा सके।
सभी के लिए आवास का सपना साकार
केंद्रीय मंत्री ने कहा—
“इस निर्णय से राज्य की प्रतीक्षा सूची पूरी तरह समाप्त हो सकेगी और सही मायनों में ‘सभी के लिए आवास’ की भारत सरकार की संकल्पना को साकार किया जाएगा।”
सांसद विद्युत वरण महतो ने मामले पर त्वरित संज्ञान लेने और झारखंड के लिए अतिरिक्त आवास लक्ष्य आवंटित करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया।
